Bail for Lalu Prasad: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 2011 के विधानसभा चुनाव से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सीवान की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। यह मामला दरौंदा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर निर्धारित समय सीमा के बाद चुनावी सभा को संबोधित करने से जुड़ा है। वारंट के बाद पेशी लालू प्रसाद शुक्रवार को प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM-1) की अदालत में पेश हुए थे। इससे पहले अदालत की कार्यवाही में लगातार गैरहाजिर रहने के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। इतना ही नहीं, अदालत की ओर से उद्घोषणा नोटिस भी जारी किया गया था। स्वास्थ्य कारणों से पेश नहीं हो सके थे लालू लालू प्रसाद के वकील कामेश्वर तिवारी ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते उनके मुवक्किल पहले अदालत में पेश नहीं हो पाए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि लालू यादव की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी और इसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी। वकील के मुताबिक, उन्होंने अदालत के सामने लालू प्रसाद की स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ी दलीलें रखीं। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। क्या है 2011 का पूरा मामला? यह मामला वर्ष 2011 में दरौंदा विधानसभा सीट पर हुए चुनाव प्रचार से जुड़ा है। आरोप है कि प्रचार के आखिरी दिन लालू प्रसाद ने निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। इसी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में परमेश्वर सिंह भी आरोपी थे, जो उस समय राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। हालांकि, अब उनका निधन हो चुका है। जमानत के बाद समर्थकों से मिले लालू अदालत से राहत मिलने के बाद लालू प्रसाद के समर्थकों की भीड़ परिसर के बाहर जुट गई। इसके बाद वह दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राजद विधायक ओसामा साहब के घर पहुंचे। यहां उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।फिलहाल, 2011 के इस पुराने चुनावी मामले में जमानत मिलने से लालू प्रसाद को राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहेगा। ये भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर! लागू हुआ GRAP-3, जानिए किन गाड़ियों और निर्माण कार्यों पर लगी रोक